राजनीति में मिली संलिप्तता तो मनचाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग में आएगी बाधा

 भागलपुरः शिक्षा विभाग ने शिक्षा

के मंदिर की स्वच्छता व पढ़ाई के वातावरण को दुरुस्त बनाए रखने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं। इसके तहत राजनीति से जुड़े व वित्तीय अनियमितता के आरोपित शिक्षकों को प्रमंडलीय आयुक्त या निदेशक द्वारा जिले से बाहर स्थानांतरित कराने का फैसला लिया गया है। ऐसे शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी। इसमें वैसे शिक्षक शामिल होंगे जिनका स्थानीय स्तर पर राजनीतिक वर्चस्व ज्यादा है या उन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हो। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि ऐसे शिक्षकों पर वे नजर बनाए रखें। दरअसल विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा किए गए वीडियो कांफ्रेंसिंग में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया था। इसके बाद सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी इस दिशा में सक्रिय हो गए हैं। विभाग से

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी ऐसे शिक्षकों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जारी किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसे शिक्षक जो स्थानीय राजनीति में संलिप्त हैं, उन पर वित्तीय अनियमिता, नैतिक अधमता या गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में है, तो विद्यालय एवं छात्र हित में ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त या शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रकार के गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में स्पष्ट किया गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग की सारी प्रक्रिया विभागीय पोर्टल से साफ्टवेयर आटो जेनरेटेड फार्मेंट के आधार पर किया जाएगा।

जिला स्तरीय कमेटी गठित, डीएम बने अध्यक्ष

ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिला कमेटी का गठन कर लिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय फैसले को यही कमेटी देखेगी। इसमें अध्यक्ष के रूप में जिला अधिकारी, सदस्य के रूप में डीडीसी, सदस्य सचिव के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना, इसके अलावा सदस्य के रूप में जिला पदाधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के मनोनीत पदाधिकारी, एक महिला वरीय उप समाहर्ता व एक मनोनीत अल्पसंख्यक पदाधिकारी रहेंगे। इसके अलावा प्रमंडल स्तरीय कमेटी रहेगी।