जिला स्तर पर अब नहीं होंगे अपीलीय प्राधिकार

 पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में जिला स्तर पर गठित अपीलीय प्राधिकार अब नहीं रहेंगे। अब प्रमंडल स्तर पर ही इसका गठन होगा। इस तरह 38 की जगह कुल नौ ही अपीलीय प्राधिकारी राज्य में होंगे। इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। जल्द ही इस पर विभाग अंतिम निर्णय लेगा।

नियोजित शिक्षकों के साथ-साथ वित्त संपोषित और निजी स्कूलों के शिक्षकों से संबंधित शिकायतों और विवादों की सुनवाई इन प्राधिकारों में की जाती है। विभाग ने अब फैसला किया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को चरणवार सरकारी कर्मी घोषित किया जाएगा। ऐसे में सरकारी शिक्षक बनने के बाद इनके मामले को प्राधिकारी नहीं

देख सकेगा। एक लाख 87 हजार नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक घोषित करने की कार्रवाई चल रही है। नियोजित शिक्षकों की संख्या वर्तमान में करीब साढ़े तीन लाख है। इस तरह अब एक लाख 63 हजार नियोजित शिक्षक शेष बचेंगे, जिन्हें आगे के चरण में सरकारी शिक्षक घोषित किया जाएगा। वहीं, वित्त संपोषित और निजी स्कूलों से जुड़े बहुत कम मामले प्राधिकारी में आते हैं। इसलिए विभाग ने निर्णय लिया है कि अपीलीय प्राधिकारों की संख्या 38 से घटाकर नौ की होगी।