जासं, सिवान : बिहार लोक सेवा
आयोग द्वारा सरकारी विद्यालयों में पिछले दो चरणों में नियुक्त किए गए सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों द्वारा बरती गई अनियमितता को देखते हुए सभी नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का पुनः केंद्रीयकृत जांच करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में निगरानी विभाग के निर्देशन में सरकार के संयुक्त सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिशा निर्देश जारी किया है। बताते चलें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिले में भारी संख्या में सरकारी विद्यालय में
शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसमें बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी भी परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले में शिक्षक के रूप में विभिन्न सरकारी विद्यालयों में नियुक्त किए गए हैं। साथ ही दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक के रूप में सरकारी विद्यालयों में नियुक्त हो गए हैं। इनके विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इन सभी दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यार्थियों के प्रमाण पत्रों का भी विशेष रूप से सत्यापन किया जा रहा है।
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